गांधीवाद आता पेलवत नाही....

गांधीवाद आता पेलवत नाही....

कोणतीही राजकीय व्यवस्था परिपूर्ण असत नाही. सगळ्यांना खुश ठेवणे हे कोणत्याही व्यवस्थेला शक्‍यच नाही, त्यामुळे अशी राजकीय व्यवस्था असली पाहिजे जी बहुसंख्यांकांना खुश करणारी आणि अल्पसंख्यांकाना नाराज न करणारी. लोकशाहीत ती मुल्ये अंतर्भूत असतात म्हणूनच लोकशाही ही सध्याच्या ज्ञात राजकीय व्यवस्थेत सर्वोत्कृष्ट मानली गेली, पण तरीही लोकशाहीने बहुसंख्यांचे हित जोपासले का?( इथे बहुसंख्यांक या शब्दाचा अर्थ बहुसंख्यांक असाच आहे. भारतात अल्पसंख्यांक, बहुसंख्यांक अशा शब्दांना जाती धर्माचा वास येतो, तो अर्थ इथे अपेक्षित नाही. त्यामुळेच जर गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत असे वर्ग केले तर गरीब या वर्गात, जो बहुसंख्यांक आहे त्यात हिंदूंबरोबर मुस्लिम, ख्रिश्‍चन आणि बौध येतातच) हा प्रश्‍नच आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर जगाच्या पाठिवर लोकशाहीने भांडवलदारांचे पाय चेपण्यातच धन्यता मानली आहे. सकृतदर्शनी सगळं चांगलं दिसत असलं तरी व्यवस्था म्हणून अनेक बाबतीत लोकशाही अपयशी ठरली आहे, हे मान्यच करावे लागेल.
अंधपणाने लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्यांचा दावा असतो की, गरीबातील गरीबाला राजव्यवस्थेत स्थान लोकशाहीनेच मिळाले, गरीब-अशिक्षीत जात-धर्म यांपलीकडे जाऊन आपला नेता आणि राज्यकर्ते कोण असावेत हे ठरविण्याचा अधिकार लोकशाहीनेच दिला. पण सध्याची परिस्थीती बघितली तर खरेच हा अधिकार आता उरला आहे का? कि केवळ सांगडा उरला आहे. गेल्या लोकसभेत आणि विधानसभेतील निवडणूक लढविणाऱ्या कोणत्याही उमेदवाराच्या खासगी स्वीय सहायकला विचारले तर तो सांगेल की निवडणूक लढविण्याचा खर्च किती आला ते. या अकड्यांवरील शुन्य कीती असतात हेही सर्वसामान्य लोकांना कळत नाही मग निवडणूक लढविणे तर सोडाच.
लोकशाही ही धनिकांची बाटीक बनली आहे की काय हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. लोकसभेत उधळलेल्या नोटांनी हे आणखी स्पष्ट केले आहे.

बहुसंख्यांकांचे धिंडवडे
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारत बिरुदावली मिरवतो. लोकसंख्येच्या अंकशास्त्रानुसार भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश आहे, यात शंका नाही, पण लोकशाही म्हणजे केवळ लोकांना मतदानाचा अधिकार एवढंच मर्यादित आहे का? की त्यापुढे जाऊन काही वेगळे आहे हे तपासायला गेले तर हातात केवळ कचरा कचरा आणि कचराच लागतो. लोकशाहीत खरे तर मुखवट्यांचे राज्य असते. जसा सण येता तसा मुखवटा चढवून रस्त्यावर नाच करणाऱ्यांप्रमाणे प्रत्येकवेळा मुखवटा बदलला जातो. हे बहुतेक मुखवटे बहुसंख्यांकाना खुश करण्यासाठीच चढविलेले असतात, या मुखवट्यामागचा भेसुर चेहरा मात्र दिसत नाही.
साधे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या कर्जमाफीचे घेता येईल. ज्या देशाची लोकसंख्या आगामी काळात दिडशे कोटींच्या घरात जाईल आणि या वाढलेल्या तोंडांची भूक भागविण्यासाठी जे हात दिवसरात्र राबताहेत, संसदेत बसलेले लोक ज्यांच्या मतावर निवडून आले आहेत त्यांचे (शेतीसाठी घेतलेले) कर्ज माफ करताना सरकारने दयाळू आणि दानशूरपणाचा मुखवटा असा काही घातला होता की कर्जमाफी घेणाऱ्या हातांना आपण खूप मोठे पातक करतो आहोत की काय असा भास होत राहिला. पण त्याचवेळी उद्योगजगताला सरकारेन जे स्टीम्युलेटींग पॅकेज दिले त्याचा गाजावाजा झाला नाही. देशातील 70 टक्‍के जनता ही शेतीवर अवलंबून आहे. त्या 70 टक्‍के म्हणजेच जवळपास 90 कोटी लोकसंख्येसाठी सरकारने 60 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली तर जी संख्या एक कोटींपेक्षा कमी आहे, त्या लोकसंख्येसाठी सरकारने स्टीम्युलेटींग पॅकेज दिले, ज्याव्दारे सरकारच्या तिजोरीत येणारे 16 हजार कोटी रुपये थांबले किंबहूना ते या उद्योजकांना मिळाले. प्रश्‍न हे बरोबर की चूक असा नाही. प्रश्‍न आहे तो नैतीकतेचा आणि सरकारी दायित्वाचा. शेतकऱ्यांच्या पुढे टाकलेल्या तुकड्यांचा गाजावाजा होतो तर मग या उद्योगांना खाऊ घातलेल्या श्रीखंड पुरीचाही गाजावाजा व्हायलाच हवा.
खरे तर एकूणच राजकीय व्यवस्थेकडे बघण्याचा दृष्टीकोन लोकांनी बदलायला हवा. जगातील सर्व कालीन आणि सर्व राजकीय व्यवस्थांनी आम्ही तुमच्यासाठी "सर्वकाही' करतो असा असेच सांगितले. खरे तर राजकीय व्यवस्था ही सर्वसामान्यांनी त्यांचे जगणे सुसह्या व्हावे म्हणून स्वीकरलेले एक साधन आहे. जसं एखाद्या चित्रकाराने जर खूप चांगले चित्र काढले तर त्याचे श्रेय कुंचल्याला जात नाही तसेच राजकीय व्यवस्थेचे आहे. मग याच्या पुढचा भाग असा येतो की जर चित्र चांगले झाले नाही तर याचा अर्थ चित्रकारालाच बाद म्हणावे लागेल. तसे म्हणण्यातही अडचण नाही, पण त्याचबरोबर हेही तपासायला हवे की कुंचला कुठे बिघडला नाही का? आणि जर हा कुंचलाच बिघडलेला असेल तर मग तो बदलायचे धाडस हवे. इथे येणारे चित्र महत्त्वाचे, त्यामुळे कुंचला कीतीही रेखीव असला तरी तो बदलायचे धाडस चित्रकाराने दाखविले पाहिजे. त्याचप्रमाणे राजकीय व्यवस्था समाजातील स्वास्थ्य टिकवून त्याची प्रगती घडविण्याचे साधन आहे. त्यामुळे जर हे साधनच बिघडले असेल तर ते बदलायचा पर्याय ठेवायलाच हवा. त्यामुळेच राज्यकर्ते जेव्हा म्हणतात की आम्ही हे केले ते केले त्यावेळी त्यांना प्रश्‍न विचारायला हवा की तुमची नेमणूकच त्यासाठी आहे. राज्यकर्ते जेव्हा सांगतात की आम्ही एक कोटीचा निधी तुमच्यासाठी आणला, शंभर कोटींची विकासकामे केली, त्यावेळी त्यांना विचाराला हवे की बाबांनो हे कोटींचे आकडे तुम्ही कोणाच्या जीवावर बोलता आहात, आम्ही इथे श्‍वास घेतो त्यावरच फक्‍त कर लावलेला नाही. नाही तर सर्वच गोष्टींवर कर लागतोच की. त्यामुळे आमच्या खिशातून काढून तुम्ही खर्च केले आणि वर आम्हालाच सांगता की आम्ही खर्च केला म्हणून. आता हा पैसा खर्च करतानाही तो आमच्याच वाट्याला परिपूण येतो कुठे. पिकाला पाणी देणाऱ्या पाईपलाईला जर शंभर छिद्रे पाडली आणि तीन दिवस
पाणी देत जरी राहिलो तरी पीक वाळायचे तसे वाळणारच की त्याच प्रमाणे हा पैसा खर्च होतो. गरीबांच्या नावाने योजना तयार करायची, त्यासाठी निधीची तरतूद करायची आणि मग त्या योजनेतून पैशाचा रतीब खात राहायचे. राजीव गांधी नेहमी म्हणत असत जर शंभर रुपयांची योजना जाहीर केली तर तळात येईपर्यंत केवळ पंधरा पैशांचेच काम होते.. ती परिस्थीती राजीव गांधी सत्तेत येण्यापुर्वीही होती आणि आजही आहे आणि याला सर्वस्वी जबाबदार राज्यकर्तेच आहे.
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने हे पुन्हा अधोरेखीत झाले आहे. 46 हजार कोटी रुपये या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. 16 हजार कोटी रुपये आफ्रीकेतील अनेक देशांचे वार्षीक अर्थसंकल्पही एवढा नाही. हे पैसे आले कोठून. लोकांनी घाम गाळून मिळविलेल्या पैसे कराच्या मार्गातून सरकारकडे जमा झाले आणि तेच पैसे सरकारने (खोट्या) प्रतष्ठिेसाठी खर्च केले. खर्च केले म्हणण्यापेक्षा मुठभर लोकांच्या खिशात कोंबले. हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळ झाला. घोटाळा हा शब्दच चुकीचा चक्‍क पैसे खाल्ले. आता बरेच पोपट हे सांगतात की राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजित केल्यामुळे देशातील पर्यटन क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत होईल म्हणून. पण हे काही खरे नाही. कुठलेही नियोजन नसताना केवळ कल्पनांच्या भरारीवर मांडलेली ही गृहीतके आहेत. हे 46 हजार कोटी रुपये काही पर्यटनक्षेत्रांच्या विकासासाठी खर्च केले जाणार नाहीत. त्यामुुळे राष्ट्रकुलच्या निमित्ताने जे लोक येतील ते लोक पर्यटनस्थळांना भेट देतीलही पण पुढे काय?. कोणत्याही तयारीशिवाय परीक्षेला बसल्यानंतर जी अवस्था होते तीच अवस्था होणार. हेच लोक पुन्हा आपपल्या देशात परतल्यानंतर येथील पर्यटनस्थळांचे वर्णन करतील आणि जे चार लोक येणार होते तेही कमी हाईल. कोणत्याही निर्णयाच्या दोन बाजू असतातच एक चांगली आणि एक वाईट. बहुसंख्य लोकांना जो निर्णय अपील होतो तो निर्णय घेणे इष्ट. मुळात ज्या देशातील 30 कोटींहून अधिक जनता एकवेळ उपाशी राहते त्या देशाने असे खेळावर पैसे लुटावेत का? हा प्रश्‍न आहे, आणि त्यापुढे जाऊन इतके पैसे खर्च केल्यानंतर तरी देशातील काही खेळांत प्रगती होणार आहे का?...या प्रश्‍नांची उत्तरे नकारात्मकच येतात. हे 46 हजार कोटी खेळासाठी आणि खेळांडूंसाठी वापले असते तर भारतात अनेक चांगली क्रीडासंकुले उभारली गेली असती. खेळाडूं
च्या गरजा पूर्ण झाल्या असत्या आणि केवळ पदकांच्या जीवावर आपण अनेक देशांत मानाचे आणि आदराचे स्थान मिळविले असते. पण आपल्या लोकांना सगळे झटपट पाहिजे असते. अगदी मान-सन्मानही. राष्ट्रकुलसारखी स्पर्धा आपण का आयोजित करतो आहोत हेच कळत नाही. चीनने ऑलिम्पीक स्पर्धा आयोजित केली म्हणून जर तुम्हाला पोटशुळ उठून जर स्पर्धा आयोजित करत असाल तर आकलेची डीवाळखोरीच आहे. त्या देशाच्या आर्थिक संरचनेची आणि आपल्या आर्थिक संरचेनेची तुलना होत नाही पण केवळ अमुक तमुक देशाने ही स्पर्धा आयोजित केली तर मग मी का नाही हा पोरखेळ आहे. आपली आर्थिक स्थीती बघून आपण पाय पसले पाहिजेत. केवळ राष्ट्रकुल स्पर्धाच नाही तर सगळ्याच बाबतीत आता आपण नापास झालो आहोत, सगळी व्यवस्था सडली आहे आताच जर बदल केला नाही तर उद्या तो बदल करणे शक्‍यही होणार नाही. सापाचे गांडुळ करण्याच्या दिशेने आपला प्रवास चालला आहे. एकदा का आपण गांडूळ झालो की आपल्याला फणाच काढता येणार नाही.

व्यवस्था उलथवून टाकली पाहिजे.....
गेल्या पन्नास वर्षात आपल्याला लोकांनी बऱ्याच वाईट गोष्टी शिकविल्या. तो त्यांच्या धोरणंचा भाग होता. एखाद्या लहान मुलाला जर सारखंच ांगितले की तू खूप महान आहेस तर तोही त्याची शेखी मिरवायला लागतो तसेच आपले झाले आहे. गांधीजींचे कार्य आणि गांधीवाद या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. एखादी गोष्ट एखाद्या वेळी योग्य असली तर ती सर्व काळात योग्य ठरतेच असे नाही. गांधीवादाबद्दल तसाच वास येतो. एखाद्या समाजाला निष्क्रीय करण्याचा तो मार्ग आहे की काय अशी शंका येतो. युरोपीय देशांच्या इतिहासाकडे बघितले तर ते कधीच राजकारणात नजीकचा विचार करताना दिसत नाही, त्यांना दुरगामी परिणाम हवे असतात. त्यामुळेच भारतीय समाजापुढे एक आदर्शवाद ठेवून त्या निष्क्रीय करण्याचे काम त्यांनी केले. गांधीवाद केवळ अहिंसा आणि सत्य या दोनच चाकांभोवती फिरत नाही तर त्यांच्या चरख्याप्रमाणे तो जीवनातील प्रत्येक घटकांत सामावलेला आहे. गांधीवादाची उद्दीष्ट्ये उच्च असली तरी तो मार्ग खूपच काट्याकुट्यांचा आहे. व्यवस्था बदलण्याची ताकद गांधीवादात नाही( ती गांधीजींच्यात होती यात शंका नाही). त्यामुळे गांधीवाद जोपासत व्यवस्थेवर हल्ला करता येणार नाही.कदाचीत एखादी अशी वेळ येते की जिथे सर्वकालीन मुल्यांना बाजुला ठेवून क्रांती घडवावी लागते. त्यावेळी घडणाऱ्या सगळ्या गोष्टी मुल्यांच्या कसोटीवर बरोबरच असतील असे नाही पण येणाऱ्या पिढ्यांसाठी त्या गोष्टी करणे आवश्‍यक असते. आणि बरोबर की चूक हे ठरविणार कोण? आपण आपल्या उन्नतीसाठी जर एखादी व्यवस्था बदलत असू तर तो आपला अधिकार आहे. त्याचे मार्ग नैतीक आणि माणुसकीला धरुन असावेत एवढीच अपेक्षा.