सोमवार, १० जानेवारी, २०११

लोकांचा हुंकार सरकारपर्यंत पोचेल?

सरकारची जशी परराष्ट्र नीती असते तशीच ती अंतर्गत कारभारातही असायला पाहिजे. जिथे लोकशाही आहे, अशा देशांत तर ही जबाबदारी आणखी वाढते. परराष्ट्र नीतीत ज्याप्रमाणे प्रत्येक देशाबरोबरचे संबंध वेगवेगळे असतात, तेच भानदेशातील विविध घटकांशी संवाद साधताना सरकारने ठेवायला पाहिजे. बहुतेक सर्वच लोकशाही राज्ये बहुतेकवेळा या प्रकारानेच कारभार करतात; पण काहीवेळा देशांतील खूप ताकदवान समुहाला खूश करताना, कमकुवत पण संख्येने खूप अशा समाजाला दुखावले जाते. त्यामुळे "आहे रे' आणि "नाही रे' गटात संघर्ष पेटतो. त्यामुळे "नाही रे' गटाला सोबत घेऊन त्याला "आहे रे' गटापर्यंत आणण्यासाठी सरकार नावाच्या यंत्रणेला काही ठोस पावले उचलावी लागतात. यात अनेकवेळा कायद्याच्या जाळ्यातून समस्येला बाहेर काढून तिचा विचार करावा लागतो. एका बाजूला भारत सरकार उल्फाचा प्रमुख अरविंद राजखोवा याला जामीन मिळवून देऊन मुक्‍त करताना आपल्या "नाही रे' गटाच्या विचारांना ऐकण्याची मानसिकता दाखवित आहे; तर दुसरीकडे डॉ. बिनायक सेन यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवून या गटात पुन्हा चलबिचल निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. डॉ. सेन यांना देशभरातील संघटनांकडून मिळत असलेला पाठिंबा पाहता ही चलबिचल खूप मोठी आहे हे जाणवते.

लोकशाहीत राजकारण आणि सरकार या दोन गोष्टी भिन्न करता येत नाहीत. सरकार नावाची व्यवस्था राजकारणीच चालवत असल्याने ज्या विचारसरणीने ते राजकारण करतात त्याचे प्रतिबिंब सरकाराच्या कारभारात उमटते. बहुसंख्य लोकांच्या पसंतीने सरकार सत्तेत आल्याने समाजातूनही सरकारच्या कारभाराला मान्यता मिळते. त्यामुळेच लोकशाहीत विरोधी विचारांच्या लोकांना मान देऊन प्रसंगी ते मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडत असतील तर त्यांचा सरकार आणि व्यवस्थेवरील विश्‍वास उडू नये यासाठी सत्ताधारी पक्षाला प्रयत्न करावे लागतात. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांत फारसा फरक नसेल तर तिथे नैसर्गिक न्यायाने सरकार विरोधकांना डावलत नाही, किंबहुना डावलता येत नाही; पण विरोधक केवळ विरोधी बाकावर बसलेलेच नसतात तर तिथंपर्यंत न पोचलेले अनेक जण विरोधाचे काम करत असतात. अशांचा आवाज सरकारपर्यंत पोचला पाहिजे, त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन, प्रसंगी त्यांच्यासाठी चार पावले मागे यावे लागते. पण जिथे विरोधी आवाज खूप क्षीण असतो आणि सरकार नावाची व्यवस्था त्या आवाजाला ऐकण्याच्या पलीकडे गेलेली असते, तिथे तो आवाज सर्वांसमोर आणण्याची जबाबदारी सामाजिक कार्यकर्त्यांची असते आणि त्यांना साथ राजकारण्यांनी साथ देण्याची गरज असते आणि इथेच भारतीय राजकारणी कमी पडले की काय, असा प्रश्‍न येतो. डॉ. बिनायक सेन यांच्याबाबत सरकारी यंत्रणांनी जी भूमिका घेतली ती बघता ही रेष आणखी अधोरेखित होते.

डॉ. बिनायक सेन हे खरे तर गरिबांत काम करणारे, ज्या भागात ते काम करतात तिथे व्यवस्थेविद्ध प्रचंड चीड आहे. आपले प्रश्‍न सध्याची यंत्रणा सोडवू शकत नाही, अशी तेथील लोकांची धारणा बनल्याने ते यंत्रणा राबवू देत नाहीत. पण तरीही हे लोक गरीब, त्यांच्यात आरोग्याबाबत अनास्था, त्यामुळे सरकारी यंत्रणेपलीकडे त्यांच्यात जाऊन काम करणे आवश्‍यक होते. अशी पोकळी डॉ. बिनायक सेन यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते भरून काढतात. व्यवस्थेविरुद्ध जाणाऱ्या घटकाला पुन्हा व्यवस्थेत आणणे आणि त्यांचा व्यवस्थेवर पुन्हा विश्‍वास निर्माण करण्यात अशा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा फायदा सरकारने करून घ्यायला पाहिजे. पण डॉ. बिनायक सेन यांच्याबाबतीत सरकारला हेच कळले नाही की काय, असा प्रश्‍न पडतो. मुळात डॉ. सेन हे आदिवासी आणि गरिबांच्यात काम करायचे. त्यामुळे तेथील लोकांशी संपर्क हा त्यांच्या कार्याचा भागच होता. आता त्यांना ज्या कारणांनी सरकारने अटक केली; (न्यायालयाचा निकाल हा स्वतंत्र विषय आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक माजी न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्‍त केली आहे.) मुळात डॉ. बिनायक सेन यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला सरकारी पक्ष कसा काय चालवू शकतो हाच प्रश्‍न आहे.

गरिबांसाठी काम करणाऱ्या प्रत्येकाला सरकारने पाठिंबा द्यायला हवा आणि गरिबांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे, की अशा कार्यकर्त्यांवर देशद्रोहाचे खटले चालवायचे हा खरा मुद्दा आहे. एकीकडे डॉ. बिनायक सेन यांना देशद्रोही ठरविण्याकडे सरकारचे (मग ते छत्तीसगडचे डॉ. रमणसिंग यांचे असो वा त्यापूर्वीचे कॉंग्रेसचे); दुसरीकडे मात्र उल्फाचा प्रमुख अरविंद राजखोवा याला मात्र सरकारने जामीन मिळावा म्हणूनच प्रयत्न केला. देशाविरुद्ध बंड पुकारलेल्या राजखोवावरही राजद्रोहाचा आरोप आहे. पण त्याला एकट्याला शिक्षा करण्यापेक्षा उल्फा संघटनेतील इतरांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने राजखोवाला संधी दिली. "नखाच्या कामासाठी तलवारीची गरज काय', या उक्‍तीप्रमाणे सरकारने राजखोवाला मुक्‍त केले, आणि अंतर्गत नीतीचा भाग म्हणून हे योग्यच होते. हिंसाचाराला हिंसाचाराचे उत्तर नसून ते चर्चेत आणि विचारात आहे, ही सरकारची भूमिका रास्त आहे. एका बाजूला कठोरपणे सरकारविरोधी कारवाया करणाऱ्यांवर कारवाई करायची तर दुसऱ्या बाजूला या संघटनांचे बळ वाढू नये, एखादी संघटना नेस्तनाबूत झाल्यानंतर तिच्या राखेतून दुसरी त्याच विचारांची संघटना निर्माण होऊ नये यासाठी विचारांचा मार्ग मोकळा करणे आवश्‍यक असते. त्यामुळे राजखोवाबाबतीत जो सुज्ञपणा सरकारने दाखविला, तो सुज्ञपणा डॉ. सेन यांच्याबाबत का दाखविला नाही हा प्रश्‍न आहे.सामाजिक कार्यकर्त्यांना हा देश आपला वाटला पाहिजे, या देशातील गरिबांतील गरिबांसाठी काम करताना भांडवलशाहीला विरोध करण्याचा अधिकार सर्वसामान्य माणसाला असला पाहिजे. विशेष म्हणजे घटनेच्या चौकटीतील अधिकार घटनेच्या चौकटीत न राहता ते सर्वसामान्यांपर्यंत झिरपले पाहिजेत आणि यासाठी सरकार नावाच्या यंत्रणेने पुढाकार घेतला पाहिजे. सामाजिक कार्यकर्त्यांना गजाआड टाकून आणि त्यांचा आवाज दाबून प्रश्‍न सुटणार नाहीत तर प्रश्‍न चिघळतील आणि आज जिथे "नाही रे' गटात प्रचंड नाराजी आहे, तिथे प्रश्‍न चिघळू नये यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, समाजातून उमटणारा हुंकार राज्यकर्त्यांपर्यंत पोचला तरी डॉ. सेन यांची सुटका शक्‍य आहे.