लोकशाहीची लक्‍तरे.................

महाराष्ट्रातील 288 पैकी 184 आमदारांची संपत्ती पाच कोटींपेक्षा अधिक आहे तर अवघ्या सहा आमदारांची घोषित संपत्ती पाच लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. लोकशाही ही धनिकांची बाटीक आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखीत झालं आहे. त्यामुळे आपण लोकशाहीचा का टेंभा मिरवतोय त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.


लोकशाहीची लक्‍तरे.................

एखादी व्यवस्था चांगली की वाईट हे व्यवस्थेमध्ये अंतर्भूत गोष्टींवर जितके अवलंबून असते त्यापेक्षाही जास्त ती व्यवस्था राबविणारे ती कशी राबवितात यावर अवंबून असते. व्यवस्थेतील त्रुटी राबविणाऱ्यांमुळे जर कमी होत असतील तर ती व्यवस्था चांगली म्हणायला पाहिजे, त्याचवेळी राबविणाऱ्या हातांतील व्यवस्था कठपुतळी बनत असेल, तर व्यवस्थेतच काही त्रुटी आहेत असे मानून ती व्यवस्था बदलायला हवी. मानवी चुका म्हणून व्यवस्थेची पाठराखण करणे म्हणजे तिच्या त्रुटींवर पांघरुण घालण्याचा प्रकार आहे. व्यवस्थेपेक्षा माणूस मोठा मानला गेला तरच व्यवस्थेकडे तटस्थ नजरेने बघता येऊ शकते.
लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरवी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही, अशी लोकशाहीची व्याख्या अब्राहम लिंकन यांनी जरी केली असली तरी तीही काही लोकशाहीच्या निर्मितीपुर्वी केलेली नाही. ज्या लोकशाही व्यवस्थेतनू ते अमेरिकेचे राष्ट्रपती बनले त्याच लोकशाहीची त्यांनी व्याख्या केली. (अमेरिकेचे ते 16 वे राष्ट्रपती बनले होते.) त्यामुळे ही व्याख्या काही अलीप्ततेतून आलेली नाही. ज्या व्यवस्थेचा लाभ उठवून सत्तास्थानापर्यंत ते पोहचले त्याचे गोडवे त्यांना गावे लागणार यात शंका नाही. जगभरातील राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून ती व्याख्या आहे तशी जरी शिकविली जात असली तरी त्यातील त्रुटीकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. यामागे एक तर ज्या देशांनी लोकशाही व्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे त्या देशांतील प्रस्थापींतासाठी लोकशाही ही प्रतिष्ठेची बनली आहे. लोकशाही मुल्य म्हणजेच मानवी मुल्य असाच एक अर्थ अधोरेखीत केला आहे. त्यामुळे त्याविरोधात बोलले तर सरळ राष्ट्रद्रोहच ठरतो आणि मग त्याच्यावर एक अलिखित बहिष्कार आणला जातो. आणि ज्या देशांनी लोकशाही स्वीकारलेली नाही तेथील जनतेच्या दृष्टीने ही व्यवस्था म्हणजे स्वर्गीय आहे, असंच वाटतं त्यामुळे ते त्याचा पुरस्कार करतात. त्यामुळे लोकशाही म्हणजे नेमके काय हेही पुन्हा एकदा तपासायला हवे.
लोकशाहीवादी सगळ्यात जास्त टेंभा मिरवतात ते व्यक्‍ती स्वातंत्र्य आणि समान संधी(?)बद्दल. व्यक्‍ती स्वातंत्र्य आणि समान संधी म्हणजे काय याच्या व्याख्याही त्यांनीच केल्या, त्या व्याख्या करताना व्यवस्थेचा लाभ सर्वांना न होता तो ठरावीक लोकांना व्हावा, याचा छुपा अजेंडा राबविण्यात आला. लहान मुलांना औषध कडू लागू नये म्हणून त्यावर साखरेचा मुलामा दिलेला असतो अगदी त्याचप्रमाणे लोकशाहीच्या व्याख्या करण्यात आल्या. त्या सकृतदर्शनी गोड वाटत असल्या तरी त्याच्या अंतरंगात कडवटपणा भरुन राहिला आहे. लहानमुलांना दिलेल्या औषधांचह रोगावर तरी उपाय होता पण इथे तर रोग्याला जगण्याचा अधिकारच नाकारला जातो आहे आणि ही वस्तुस्थिती आहे.
आज महाराष्ट्रातील 288 पैकी 184 आमदारांची संपत्ती पाच कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. लोकशाही मार्गाने निवडूण आलेल्या या आमदारांना 22 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक मतदारांनी पसंती दिलेली नाही. त्यामुळे जवळ जवळ 78 टक्‍के जनतेचे हे लोक प्रतिनिधीत्व करतात आणि कायदे मंडळाचे सदस्य म्हणून हेच लोक काम पाहाणार असतील तर त्यात ते जनतेचा किती आणि स्वतःचा किती विचार करणार हे स्पष्टच आहे. ज्या महाराष्ट्रातील साडे नऊकोटी जनतेचे हे लोक प्रतिनिधीत्व करताहेत त्यापैकी जवळपास निम्या लोकांना दिवसभर काम केल्याशिवाय संध्याकाळी जेवण मिळत नाही. (महाराष्ट्रात बालकामगारांची संख्या कमी दिसत असली तरी तीही सरकारी कागदपत्रांवरच, घर सांभाळणे आणि गुरांना चारायला घेवून जाणाऱ्या बालकांना शिक्षण नाकारुन कामालाच लावले जात आहे, या वस्तुस्थितीवर पडदा झाकला जातो.) दारिद्य्र रेषेखालील लोकांची संख्या त्यांच्या घरात असलेल्या चैनीच्या वस्तूवरुन ठरविणे आणि चैनिच्या गोष्टी कोणत्या हेही सरकारनेच ठरविणे हे म्हणजे नकाराला कायद्याचे पाठबळच देणे आहे. (आठवा महाराष्ट्रात एकेकाळी एका मंत्र्याने चहा म्हणजे चैनी मानलं होते). घरात टिव्ही आहे किंवा नाही यावरच जर दारिद्य्ररेषा ठरणार असेल तर सरकार किती नकारात्मक काम करते याकडे लक्ष जाते.
जवळपास 20 टक्‍क्‍यांहून अधिक जनतेसाठी प्राथमिक शिक्षण तर 60 टक्‍के जनतेसाठी उच्चशिक्षण हे मध्यमवर्गीयांसाठी शोरुममध्ये ठेवलेल्या चकचकीत गाडीसारखंच स्वप्न आहे. ती गाडी घ्यायला कोणाची ना नाही पण ती घेण्याची ऐपतच या समाजात नाही. किमान मध्यमवर्गीयांनी गाडी घ्यावी यासाठी लाखाची गाडी बाजारात येते पण इथे शिक्षण मिळूच नये म्हणून यंत्रणा काम करते आहे. (खासगी संस्थांतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना शुल्क ठरविण्याचा अधिकार संस्थांना देण्याचा सरकार विचार करत आहे.) आरोग्याबाबतीत तर यापेक्षा कमालीची वाईट अवस्था आहे.गरीबांना आणखी दारिद्य्रात कसं टाकता येईल, त्यांना लाचार कसं करता येईल यासाठी संपत्तीतून सत्ता आणि सत्तेतून संपत्ती हे सूत्र राबविले जात आहे.
लोकशाहीने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. लोकशाहीने अधिकार दिले म्हणजे नेमके काय असा प्रश्‍न उपस्थित होतो, जे
अधिकार जन्मानं मिळतात त्याला लोकशाहीने मान्यता दिलेली आहे. पण हे अधिकार देताना त्यात पारदर्शकता ठेवलेली नाही. कल्याणकारी राज्यात सर्वांना संपत्ती मिळविण्याचा अधिकार असला पाहिजे, पण सर्वांना अधिकार म्हणजे सरकारातीलच सर्वांना असा काढला जात आहे. लोकशाही ही सध्या ज्ञात असलेल्या इतर राज्यपध्दतीपेक्षा चांगली असेलही पण ती काही परिपूर्ण नाही आणि जर तिलाच परिपूर्ण मानले तर त्यापेक्षा पुढे कसे जायचे... या राज्यपध्दतीपेक्षा आणखी चांगली व्यवस्था काळाच्या पोटात नक्‍कीच दडलेली असेल.....