गाजराचा हलवा अन् उकडीचे मोदक
साहित्य संमेलनात साहित्याविषयी चर्चा व्हावी, समाजाच्या बदलत्या
धारणांबाबत ऊहापोह व्हावा, परिसंवाद असे घडावेत, की त्यातून काही दिशा ठरवता यावी, उल्हासित करणाऱ्या ललित साहित्याचा गौरव व्हावा आणि प्रत्येक साहित्य प्रकाराकडे नेणाऱ्या वाटांचा धुंडोळा घेतला जावा; परंतु 86 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात याबाबत काहीच झाले नाही. संमेलन संपल्यानंतर दुधी भोपळा आणि गाजराचा हलवा किती खाल्ला आणि मोदक किती रिचवले, याचीच चर्चा रंगली. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी उद्घाटनाच्या भाषणात केलेल्या विवेचनाशिवाय एकही वक्ता साहित्याच्या परिघात बोलला नाही. काठावर पोहणारेच जास्त जमले होते, हे खेदाने म्हणावे लागेल.
86 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन एकदाचे पार पडले. वादग्रस्त ठरलेल्या साहित्य संमेलनाला पोलिसी छावणीचे रूप देऊन पूर्ण करावे लागले यातूनच तेथे विचार काय आणि कसा मांडला गेला हे स्पष्ट होते; पण मुळातील वादांमध्ये येथे पडायचे नाही. ते वाद का झाले आणि ते गरजेचे होते का, याचा ऊहापोह अनेकांनी अनेक व्यासपीठांवरून केला आहे; परंतु साहित्य संमेलनातून प्रत्यक्ष काय मिळाले हे जर रसिकांना विचारले तर ""पैसे भरले होते म्हणून गाजराचा हलवा आणि उकडीचे मोदक मिळाले,'' यापेक्षा ते फारसे काही सांगतील असे वाटत नाही. संमेलने केवळ उत्सवी स्वरुपामुळे लक्षात राहात असतील तर तो त्या संमेलनाचाच अपमान मानायला हवा. साहित्य संमेलनात नेमके काय हवे आणि कसे हवे याचाही ऊहापोह अनेकांनी केला आहे. अनेकजण काठावर राहून आणि आता यापुढे आपल्याला साहित्य महामंडळाकडून काहीच मिळवायचे नाही, या भावनेतून टीका करतात. साहित्य महामंडळाची वारेमाप स्तुती करणाऱ्यांचा उघड लोभ असतो तसाच तो त्याला विरोध करणाऱ्यांचाही असतो, हे मानून घेतले तरी काही प्रश्न उरतातच आणि त्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघणे गरजेचे आहे.
चिपळूणला झालेल्या साहित्य संमेलनात राजकीय लोकांची उपस्थिती हा वादाचा विषय ठरला होता. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी उद्घाटनाच्या भाषणात केलेल्या फटकेबाजीमुळे हा वाद किती निरर्थक होता हे संपूर्ण महाराष्ट्राने ऐकले आणि पाहिले आहे; पण त्यापुढे जाऊन साहित्य महामंडळाने त्याचे केलेले समर्थन हा भाग चर्चेला घेण्याशिवाय पर्याय नाही. साहित्य महामंडळाच्या कार्याध्यक्षा सौ. उषा तांबे यांनी साहित्य संमेलनातील कार्यक्रमाबाबत केलेल्या दोन-चार विधानांचा उल्लेख करावा लागेल आणि मग साहित्य संमेलनाच्या यशापयशाबाबत चर्चा करता येईल. सौ. तांबे म्हणाल्या, ""साहित्य संमेलनाच्या पत्रिकेकडे बघून लोक दोन टिपण्या करतात. समजा जर आम्ही नामांकित लोकांना बोलावले तर टीका करणारे म्हणतात, की त्याच त्या चेहऱ्यांना साहित्य संमेलनात कायम बोलावले जाते, तर समजा आम्ही नव्या लोकांना संधी दिली तर कार्यक्रम पत्रिका फडकवत लोक विचारतात यातील एक तरी ओळखीचे आहे का?'' हे सांगताना आम्ही नव्या चेहऱ्यांना व्यासपीठ मिळवून देतोय अशी मखलाशीही सौ. तांबेबाईंनी मारली; पण संमेलनात नावे नवीन असणं आणि त्यातून काहीतरी मिळणं या बाबीही आवश्यक आहेत. ते मात्र कुठेच दिसले नाही. खुल्या गप्पा, कथाकथन, कविसंमेलनासह सहा परिसंवाद होते; पण हे सगळेच सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या अंगाने गेले. काही वक्ते खरेच चांगले बोलले यात वाद नाही; पण सहाहून अधिक परिसंवादात 24 हून अधिक वक्ते बोलूनही चांगल्या वक्त्यांची नावे सांगायला एका हाताची बोटेही खूप व्हावीत यासारखे दुर्दैव नाही. उद्घाटनाच्या दुसऱ्या दिवशी ज्येष्ठ कवी रामदास फुटाणे आणि अशोक नायगावकर यांच्या खुल्या गप्पा रंगल्या. खरे तर या गप्पांची संमेलनात आवश्यकता होती का? हा प्रश्न पडावा अशा पद्धतीने त्याचे आयोजन आणि सादरीकरण झाले. नायगावकर आणि फुटाणे यांनी गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रात आणि जगभरातील कार्यक्रमांत जे सांगितले तेच त्यांनी संमेलनाच्या मुख्य सभामंडपाच्या व्यासपीठावरून सांगितले. त्यात नावीन्य काहीच नव्हते. मुख्य सभामंडपात किती गर्दी झाली याचा उल्लेख नंतर समारोपाच्या भाषणात नियोजन समितीतील सर्वच वक्त्यांनी केला असला तरी केवळ सभामंडपातील उपस्थितीवर संमेलन यशस्वी मानायचे असते तर मग आणखी दोन चार सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि दोन चार हिंदी-मराठी अभिनेत्रींना बोलावले असते तर गर्दीचा उच्चांक झाला असता. रंजनात्मक कार्यक्रमांची आवश्यकता कोणी नाकारत नाही. अगदी संमेलनात रात्री झालेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांनाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही; पण मुख्य सभामंडपातला पहिलाच गप्पांचा कार्यक्रम आणि तोही या पद्धतीने करायचा म्हणजे साहित्य संमेलनाला उपस्थित साहित्यप्रेमींपेक्षा राजकारण्यांचाच विचार झाल्याचे स्पष्ट होते आहे.
मुख्य सभामंडपातील कार्यक्रम आणि सभामंडप क्रमांक दोनमधील कार्यक्रमांवर बारकाईने बघितले तर साहित्यसंमेलनात साहित्यालाच अस्पृश्य मानले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जागतिकीकरण आणि मराठी कादंबरी या शीर्षकाखाली एक परिसंवाद दोन क्रमांकाच्या सभामंडपात झाला. त्यात एक दोन वक्ते खरेच चांगले बोलले. अगदी श्रीराम पचिंद्रे यांनी जागतिकीकरणात ग्रामीण महाराष्ट्र कसा बदलला याचे चांगले विवेचन केले; पण परिसंवाद हा काही व्याख्यान असत नाही. त्यात उपस्थितांनी त्याच्या अनेक पैलूंवर चर्चा करावी, ही अपेक्षा असते; पण ती काही झाल्याचे चित्र समोर आले नाही. जागतिकीकरणात मराठी कादंबरी कित्येक मैल लांब असताना आणि आंग्लेतर भाषांमध्ये त्याचे प्रतिनिधित्व चांगले उमटले असताना मराठी मात्र याबाबत अनेक बाबतीत का मागे राहिली, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. अनुवादित साहित्याला मराठीत चांगले दिवस येण्याचे कारण मुळात मराठी कादंबरीकारांनी सकस आणि आताच्या पिढीला आवश्यक विषय हाताळले नाहीत किंवा ते ज्या ताकदीने हाताळायला हवेत तसे ते हाताळले नाहीत, हे सूर्याइतके स्पष्ट आहे; पण त्याबाबत वक्त्यांनी आणि अध्यक्षांनी फारसे विवेचन केले नाही. मुख्य सभामंडपात झालेला आम्ही काय वाचतो आणि का वाचतो हा परिसंवादही असाच. (इथे मुद्दाम मुख्य सभामंडपातील कार्यक्रम असा उल्लेख याचसाठी केला आहे, की राजकारणी मंडळी व्यासपीठावर असतील तर कार्यकर्ते सभागृहात असतातच आणि प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी तळ ठोकून राहातात याचा जणू अभ्यासच नियोजन समितीने केला होता.) यातील राजकारण्यांची निवड नियोजन समितीने की साहित्य महामंडळाने भांग पिऊन केली होती का, असा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. राजकारण्यांबाबत राग नाही; पण परिसंवादात किमान काही विचारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकांना बोलाविणे आवश्यक होते. महाराष्ट्राचे आणि देशाचे राजकारण या दोनच विचारांच्या लोकांना बोलाविण्याचा अर्थ काय? एक सुनील तटकरे यांनी आपण काहीच वाचत नसल्याचे स्पष्ट करत राजकारण्यांनी समाजमन वाचायला हवे, हे एक वाक्य बोलून परिसंवादाचा नूर बदलला. तुम्ही काय वाचता, त्याचा उपयोग तुमच्या राजकारणात कसा होतो आणि त्या विचारांमुळे तुम्ही त्या पक्षाचे काम करता का, असे साधे प्रश्न सर्वसामान्य लोकांच्या मनात होते. राजकीय लोक वाचतात का? गंमत म्हणून एक उल्लेख करायला हरकत नाही. व्यासपीठावरचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री आणि माजी खासदार श्रीनिवास पाटील या दोघांनीही गांधीजींचा उल्लेख केला नाही. गांधीविचाराने आम्ही राजकारण करतो, असे सांगणाऱ्या राजकारण्यांना गांधीजी वाचू वाटले नाहीत, ही बाब आश्चर्याची आणि खेदाचीच म्हणावी लागेल. कदाचित त्यांनी गांधीजी वाचलेही असतील; पण व्यासपीठावरूनही त्यांनी ते सांगणे त्यांच्याच पक्षातील कार्यकर्त्यांसाठीही गरजेचे होते. हीच बाब भाजपच्या आमदार आणि खासदारांची. आत्मचरित्र आणि चरित्रग्रंथ आम्ही वाचतो, असे सांगणाऱ्या आमदार-खासदारांना गोळवलकर गुरुजी, देवरस आणि संघाच्या नेतृत्वाचा विसर पडला. आम्ही हे वाचतो, ते वाचतो आणि त्याचा आमच्यावर हा परिणाम झाला, तो झाला असे सांगताना आम्ही सोयीचे राजकारण करतो, हेच त्यांनी सांगितले. नियोजन समितीला समाजवादी कोणी मिळाला नसेल हे कदाचित मानण्यासारखे होते; पण आठवले मिळाले असते. मार्क्सवादी एखादा मिळाला असता; पण त्यांनी ते केले नाही. सर्वच विचारांचे प्रतिनिधित्व जसे साहित्य महामंडळाकडे नाही त्याचेच जणू हे प्रतिबिंब होते.
आमच्या रेषा बोलतात भाषा, हा परिसंवादही असाच. चित्रकारांना व्यासपीठ मिळवून देताना त्यातील प्रमुख चित्रकारांना बोलायची संधी मिळाली पाहिजे, याचाही अट्ट्हास नियोजन समितीने धरायला हवा होता. ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार मंगेश तेंडुलकर माईकसमोर येऊन जे चार शब्द बोलले ते खरेच एक मोठे व्यंगचित्रच होते. पुढे कार्यक्रम आहे, आटपा असे सांगत चाललेला परिसंवाद म्हणजे मेंढीला ओढत नेण्याचा प्रकार होता. सभामंडपात राजकारण्यांना व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी सरकवलेल्या चिठ्ठ्या फार काही सांगून गेल्या. या परिसंवादात शि. द. फडणीस खरेच खूप चांगले बोलले; पण सगळा मूडच आता राजकारणी व्यासपीठावर कधी येणार आणि ते काय बोलणार अशाच आशयाचा होता.
कार्यकर्त्यांच्या शोधात साहित्य संस्था अशा आशयाचा एक परिसंवाद होता. आता यात कहर म्हणजे सूत्रसंचालिकेनेच परिसंवादात भाग घेतला. त्यांना तो अधिकारही आहे; पण परिसंवादात अध्यक्षीय भाषण (भाषण हा शब्द येथे गैरलागू असला तरी साहित्य संमेलनातील बहुतेक सगळ्याच वक्त्यांनी आपल्याला आता भाषण द्यायची संधी मिळाली आहे. पुढे चार टकली बसली आहेत, तर बोला याच अंगाने त्या वेळेचा "सदुपयोग' केला.) झाल्यानंतर परिसंवाद संपतो; पण येथे उलटेच. बाई बोलायला लागल्या. अध्यक्ष महाराज आपल्या खुर्चीत चाळवाचाळव करत होते. त्या परवानगी मागितल्यासारखे करत होत्या. माईक हातात घेऊन अध्यक्ष मान डोलावतील म्हणून बघत होत्या; पण अध्यक्ष काही बोलत नव्हते. मग त्यांनी त्यांची परवानगी आहे असं स्वतःच जाहीर केले आणि सुरू केले. संयोजन समितीतील एक असल्यानेच अध्यक्षांनी (ऐनवेळचे कारण मुळात कार्यक्रम पत्रिकेतील अध्यक्ष आलेच नाहीत) मूक संमती दिली.
कथाकथन, समारोप कार्यक्रम अशा अनेक बाबींवर सविस्तर लिहायला हवे. कथाकथन कार्यक्रमात सहभागी कथाकारांकडून कथा घेतल्या असत्या आणि त्याला लागणारा वेळ निश्चित केला असता तर समारोपाच्या कार्यक्रमाला व्यासपीठ रिकामे करून देण्याची घाई झाली नसती. बेल परिसंवादात मारली आणि एखाद्या वक्त्याने आपले आवरते घेतले तर ते फार अडचणीचे ठरत नाही; पण कथा सांगणाऱ्या लेखकाला कथा अर्धवट कशी सोडून माघारी फिरता येईल. समारोपाच्या कार्यक्रमातही मुख्यमंत्र्यांचे नाव पत्रिकेवर आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून विरोधी पक्षनेता एवढे 180 अंशांमध्ये बदल करण्याचे धाडसच कसे होते, हा प्रश्न आहे. व्यावहारिक विचार करा म्हणजे प्रश्नाची उत्तरे मिळतील, असे नियोजन समिती आणि महामंडळ सांगत असले तरी व्यावहारिक विचार आणि धंदेवाईक विचार यांत फरक असतो, हेही कुणीतरी सांगायला हवे. केवळ पत्रकारांना गाजराचा हलवा खायला दिला म्हणून ते सगळं गोड-गोड नाही लिहिणार....
